भाजपा प्रयागराज महानगर के द्वारा वक्फ सुधार जनजागरण अभियान को लेकर सिविल लाइन स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित किया गया इसका शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गीत के साथ किया गया कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए।
भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने वक्फ संशोधन बिल 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सन 1185 में पहली बार वक्फ का विचार आया। मुगल काल में उसका दायरा बढ़ा। वक्फ के पीछे उद्देश्य था आम गरीब मुसलमानों का कल्याण लेकिन कांग्रेस व विपक्ष के लोग अल्पसंख्यकों में भय पैदा करके उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए। अल्पसंख्यक शिक्षा व नौकरी में दलितों से भी पीछे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व ओवैसी जैसे नेताओं ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है। इस संशोधन को लेकर विपक्ष के अंदर डर का माहौल है। वक्फ के खिलाफ मुसलमान वर्ग के 5 हजार मुकदमें वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। वक्फ भारत के लिए सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। मॉल, होटल और व्यवसायिक इमारतें वक्फ़ जमीन पर फल फूल रही हैं लेकिन गरीब मुसलमानों को अब भी कुछ नहीं मिल रहा है। धार्मिक नेताओं व राजनेताओं के एक बड़े गुट ने वक्फ संपत्तियों को लूटकर आम मुसलमानों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। 31% मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की वक्फ संपत्तियों द्वारा उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 80% वक्फ संपत्तियां भ्रष्टाचार और अतिक्रमण का शिकार हो चुकी हैं। वक्फ बोर्ड खुद मुस्लिम स्कूलों पर हमला कर रहे हैं। मुस्लिम परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन खो रहे हैं। बतौर उदाहरण चेन्नई में 100 साल पुरानी पारिवारिक संपत्तियों को अचानक वक्फ घोषित कर दिया गया। गरीब मुस्लिम छात्रों की छात्रवृत्ति लूटी गई। मस्जिदें खस्ताहाल वक्फ अधिकारी मालामाल हैं। मुस्लिम कल्याण फंड से करोड़ों की लूट हुई। लगभग 70% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है। 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्डों में कोई वित्तीय पारदर्शिता नहीं है। 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ़ संपत्ति है जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख करोड़ से अधिक है। यूपीए सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनयम 2013 के तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण का अधिकार दे दिया गया। अधिनियम में पारदर्शिता की कमी और हितधारकों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत राज्य सरकारों पर संपत्ति सर्वेक्षण का वित्तीय बोझ डाला गया और वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार प्रदान किए गए जिसके कारण लगातार वाद विवाद और अतिक्रमण हुए। यूपीए सरकार द्वारा पेश 2014 वक्फ संपत्ति विधेयक ने वक्फ बोर्डों और अतिक्रमणकारियों को असीमित शक्तियां प्रदान की।
क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि इन सब विषयों पर सुधार नहीं होता तो गरीब मुसलमानों का शोषण जारी रहता। इसी कारण वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाया गया ताकि वक्फ़ प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जा सके। वर्तमान अधिनियम वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, मनमाने ढंग से संपत्ति अधिग्रहण को रोकने तथा धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की विशेषताएं बताते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास देश हित अल्पसंख्यक हित के लिए लोकसभा व राज्यसभा में बिल पेश किया। भाजपा अल्पसंख्यकों के कंधे से कंधा मिलाकर इस अधिनियम के जनजागरण का काम कर रही है। नया अधिनियम वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को समाप्त करता है। यूपीए सरकार में लागू धारा 40 जिसके तहत वक्फ को असीमित ताकत व अधिकार प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया। जिन लोगों ने गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति को कब्जा किया है उनसे संपत्ति वापस ली जाएगी। वर्तमान अधिनियम सरकार को ऐसी सभी सरकारी संपतियों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है जिनमें मूल अधिनियम से पहले या बाद में वक्फ के रूप में दावा किया गया था। संशोधन देश भर में आदिवासी समूहों की संपत्ति और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। संरक्षित स्मारक वक्फ के दायरे से बाहर होंगे। कोई हिन्दू वक्फ को दान नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोगों के हित में है ये संशोधन। पसमांदा व बोहरा समाज के लोगों को संशोधन में शामिल किया और इनके लिए एक अलग वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया जिसमें अधिवक्ता, शिक्षक, चिकित्सक, बहुसंख्यक समाज के लोग भी शामिल होंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के गलत फैसले के खिलाफ अब अदालत भी जा सकेंगे।
भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता* ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश आगे बढ़े अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़े और इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया। भाजपा सरकार समाज को बांटने वालों को कामयाब नहीं होने देगी। महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय ने खुले दिल से श्रद्धालुओं की मदद की जो प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है।
धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून अल्पसंख्यक समाज के गरीब महिलाओं को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे उनके जीवन में प्रकाश लाएगा।
कार्यक्रम के संयोजक डॉ शैलेश पांडेय* ने इस अभियान के अंतर्गत आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी
। कार्यक्रम का संचालन अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष नवाब खान ने किया। रणजीत सिंह, कुंज बिहारी मिश्रा, राजेश केसरवानी, राजू पाठक ,राघवेंद्र सिंह, विवेक अग्रवाल, प्रमोद मोदी,विवेक मिश्रा,शेख इरशाद, बिलाल अहमद, मो. शरीफ, निगहत खान,मनु चावला, विजय श्रीवास्तव, अजय सिंह, विशाल अग्रवाल, विजय पटेल, हनुमान पांडेय, किरन जायसवाल, एख़लाख हुसैन, निघत खान, आभा मधुर, गोपाल श्रीवास्तव, असमत कमाल, फहद अशरफ, फैजान अहमद, अदनान, परमजीत बग्गा आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
Anveshi India Bureau
