UP Teacher Vacancy 2025: सात साल बाद एलटी ग्रेड शिक्षक के 7466 पदों पर होगी भर्ती, जानें कब से कर सकेंगे आवेदन

पंद्रह विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7466 पदों में से पुरुष वर्ग के 4860, महिला वर्ग के 2525 और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत 81 पद शामिल हैं। पदों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।

परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई से आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाणपत्रों का प्रोफॉर्मा, आरक्षण व आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश उपलब्ध रहेंगे।

चयन के लिए अभ्यर्थियों को एक जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी उनका जन्म दो जुलाई 1985 से पूर्व और एक जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।

पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा चयन

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। इससे पहले आयोग ने मार्च, 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और चयन प्रक्रिया एकल परीक्षा के माध्यम से पूरी की थी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। एकल परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर चयनितों की मेरिट बनाई गई थी। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

आयोग की सलाह, ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर लें अभ्यर्थी

आयोग के सचिव ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि ओटीआर आधारित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। बिना ओटीआर नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इससे पहले 10 हजार से अधिक पदों पर हुई थी भर्ती

आयोग ने पिछला विज्ञापन मार्च, 2018 में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10768 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था। हालांकि, कई विषयों में अर्हता का विवाद होने के कारण इस भर्ती की चयन प्रक्रिया काफी देर से पूरी हुई।

अर्हता और आरक्षण के निर्धारण के बाद दूर हुई बाधा

एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर नई भर्ती शुरू करने में समकक्ष अर्हता व आरक्षण का पेच फंसा था। अर्हता संबंधी नई नियमावली जारी होने के बाद उसमें से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया। ऐसे में अर्हता का विवाद तो दूर हो गया, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने पूर्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा गया अधियाचन वापस कर दिया था। निदेशालय की ओर से विषयवार आरक्षण का निर्धारण करने के बाद दोबारा अधियाचन भेजे जाने पर आयोग ने अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।