राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी ने कहा कि सूचना आयोग समस्याओं की सुनवाई आनलाइन कर रहा है जिससे कि लोगों को अब विभागों या राज्य सूचना आयोग का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है बल्कि विभाग में अगर मामले की सुनवाई नहीं हो रही है तो वह राज्य सूचना आयोग में आनलाइन आवेदन कर मामले की जानकारी दें जिससे कि उसकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके।
यह बातें राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी ने आज हरिश्याम मानव कल्याण शिक्षा एवं शोध संस्थान अम्बेडकर विहार, प्रयागराज की ओर से सूचना का अधिकार विषयक संगोष्ठी में सिविल लाइंस स्थित एक होटल में कहीं। इसके पूर्व संस्था के सचिव राजीव कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी को बुके देकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया।
राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी ने बताया कि समस्याओं का निस्तारण ना होने पर जब आयोग में शिकायत होती है तो आयोग मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागाध्यक्ष को नोटिस जारी कर मामले का निस्तारण शीघ्र करवाता है। इस दौरान संगोष्ठी में शामिल लोगों ने राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी से सूचना का अधिकार पर अलग,अलग प्रश्न पूछा जिसका उन्होंने सभी को जवाब दिया। इस दौरान एसीपी विमल मिश्रा , उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ उप्र प्रयागराज (एकजुट) के प्रदेश संरक्षक डॉ हरि प्रकाश यादव, वरिष्ठ समाजसेवी डा शैलेश कुमार पाण्डेय, शिवसेना प्रदेश सचिव रुचि तिवारी, अधिवक्ता अभिषेक कुमार तिवारी, पं मनीष द्विवेदी,कामेश्वर मौर्या, आशीष शुक्ला सहित अन्य लोग थे। संस्था के सचिव राजीव कुमार मिश्र ने संचालन करते हुए राज्य सूचना आयुक्त पीएन द्विवेदी संगोष्ठी का शामिल होने पर धन्यवाद ज्ञापित किया।
राज्य सूचना आयोग में 11 सदस्य, तीन वर्ष कार्यकाल
प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त के 11 पद हैं जिस पर प्रदेश सरकार ने सभी की नियुक्ति कर दिया है। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता हैं। इस दौरान सरकार कार्यकाल पूरा होने पर बढ़ा सकती है या घटा सकती है।
Anveshi India Bureau
