उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रांतीय आह्वान पर संगठन के जिला अध्यक्ष देवराज सिंह के नेतृत्व में जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने संगठन के विगत नवंबर माह में जनपद बस्ती में संपन्न हुए प्रांतीय अधिवेशन में पारित छह प्रस्तावों सेवा सुरक्षा एवं राजकीय करण, पदोन्नति, सिटीजन चार्टर, NOC रहित ऑनलाइन स्थानांतरण, प्रधानाचार्य की भर्ती लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर, एवं वित्तविहीन शिक्षकों को धारा- 7(4) से आच्छादित करते हुए एक सेवा नियमावली बनाए जाए से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तथा बोर्ड परीक्षा के घोषित टाइम टेबल में व्याप्त तमाम विसंगतियों के संबंध में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से सौंपा गया कि बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में व्याप्त विसंगतियां शीघ्र अतिशीघ्र दूर की जाए । दो विषयों की तिथियां के मध्य में पर्याप्त गैप होना चाहिए। इसके साथ ही जनपद स्तर की शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याएं जो डीआईओएस पर सालों से लंबित पड़ी है उसके संबंध में भी डीआईओएस को पत्र दिया गया कि जनपद स्तरीय समस्याओं का निस्तारण शीघ्र अति शीघ्र किया जाए ताकि शिक्षक पठन-पाठन एवं अन्य गतिविधियां स्वतंत्र मस्तिष्क से अपने-अपने विद्यालय में संपादित कर सकें। समस्याओं का समाधान न होने से शिक्षक लगातार कार्यालय को चक्कर काट रहे हैं और उसे समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है जिससे विद्यालयों में पठन पाठन काफी प्रभावित होता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान न होने से शिक्षकों में काफी रोष व्याप्त है । एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉ हरिप्रकाश यादव ने कहा कि सरकार माध्यमिक छात्रों तुलना सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न से करती है लेकिन यह भूल जाती है कि सीबीएसई आईसीएसई जैसी सुविधाएं माध्यमिक विद्यालय में छात्रों और अध्यापकों को मिलती हैं अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मात्र 12 कार्य दिवसो में संपादित की जा रही है वहीं अन्य बोर्डों की परीक्षाएं 40 से 45 दिन में संपन्न हो रही हैं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को मशीन बना दिया गया है। परीक्षा के दौरान दो विषयों के बीच में पर्याप्त समय तैयारी के लिए नहीं मिल पा रहा है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ यह अन्याय हो रहा है। यदि सन्गठन की 6 सूत्रीय मांगों का समाधान नही होगा ,तो आगामी 10 फरवरी 2025 को शिक्षा निदेशालय लखनऊ का प्रदेश के हजारों शिक्षकों के साथ घेराव किया जाएगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश के अशासकी अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण , NOC रहित ऑनलाइन स्थानांतरण नीति सरकार जल्द से जल्द लागू करें अन्यथा प्रदेश नेतृत्व सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा । प्रदेश मंत्री तीर्थराज पटेल ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन से अच्छादित शिक्षकों का पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय प्रयागराज से अतिशीघ्र भेजने का कार्य किया जाए जिससे 31 मार्च 2025 के पूर्व कार्रवाई हो सके ।
प्रदेशीय आय व्यय निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 2023 में धारा 21 ,18 एवं 12 की सेवा सुरक्षा पुनः बहाली, प्रोन्नति, कार्यवाहक प्रधानाचार्य एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए । जिला अध्यक्ष देवराज ने अपने वक्त में कहा कि सिटीजन चार्टर्ड लागू किया जाए तथा सभी कार्यालयों में सीसी कैमरे लगवाए जाएं । जिला मंत्री डीपी यादव ने कहा कि यदि जनपद स्तरीय समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र नहीं हुआ तो एकजुट संगठन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय प्रयागराज के सामने विशाल धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा।
इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश पासी, प्रदेश मंत्री संदीप शुक्ला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद जावेद, मंडल अध्यक्ष मिथलेश मौर्य, मंडल मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, लालमणि यादव, आशीष गुप्ता ,डॉ राजेश सिंह, डॉ गार्गी श्रीवास्तव, विजय प्रकाश विद्रोही, राजेश कुशवाहा, प्रदीप कुमार, राकेश यादव, अजय विश्वकर्मा, अनुभान सिंह, राकेश , विकास, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा राकेश कुमार, विजय यादव, महेंद्र मौर्य, प्रकाश चंद्र जायसवाल, शैलेंद्र सरोज, देवेंद्र प्रताप सिंह, आकांक्षा कुशवाहा, शांति प्रसाद विश्वकर्मा, अरुण कुमार सिंह ,अरुण कुमार, अनिल भारती, दिनेश यादव, प्रताप बहादुर वर्मा, सुरेश यादव, देवेश मौर्य, अशोक पटेल, सुरेंद्र सिंह रूपचंद गौतम राजीव रंजन पटेल, अजय सिंह, साहब लाल, अनिल कुमार सरोज, श्रीमती कृष्णा कुमारी, सुरेंद्र कुमार सिंह, धनंजय सिंह, अतुल सिंह, विजय प्रकाश विद्रोही, ओम प्रकाश, राम मनोहर यादव, नरसिंह, राम अभिषेक सिंह, रामसागर मौर्य, दिवाकर सिंह, विनोद कुमार सिंह, आदि सैकड़ो लोग मौजूद रहें।
Anveshi India Bureau
