उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के बैनर तले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा की धारा- 12,18, एवं 21 की बहाली के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा की अध्यक्षता और प्रदेश संरक्षक डॉ हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में राजधानी के इकोपार्क में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षकों ने पहुंचकर सेवा सुरक्षा की बहाली के लिए धरना प्रदर्शन किया।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा- 12, 18 एवं 21 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम- 2023 से निराश्रित कर दिया गया है । इन तीनों धाराओं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम- 2023 में ना होने से प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) के शिक्षकों की सेवा पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जब से उक्त तीनों धाराएं समाप्त कर दी गई हैं तब से प्रदेश में शिक्षकों का निलंबन और बर्खास्तगी का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया है। प्रदेश भर के शिक्षक सेवा सुरक्षा के अभाव में भयभीत एवं सशंकित हैं जिससे स्वस्थ वातावरण में अध्ययन अध्यापन कर पाना मुश्किल हो गया है। सेवा सुरक्षा बहाल हो इसके लिए प्रदेश भर से आये हुए शिक्षकों ने इको पार्क लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग किया की सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का पूर्णतः राजकीय करण किया जाए।
धरने का संचालन संगठन के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने किया। प्रदेश संरक्षक डॉ.हरिप्रकाश यादव तथा प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम- 1982 निरसित होने के कारण सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति विगत डेढ़ वर्ष से बंद है और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 प्रभावी है । वर्ष -1921 के एक्ट के तहत जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा सेवा संबंधी प्रकरणों में निर्णय दिए जा रहे हैं जबकि इस अधिनियम के अधीन निर्मित विनिमय में उल्लेखित पदोन्नति के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है इसका अनुपालन शिक्षा निदेशक करने में असमर्थ हैं इसका शीघ्र अति शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि हजारों प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति हो सके एवं छात्र – छात्राओं को उचित शिक्षा मिल सके। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा तथा प्रदेश मंत्री संदीप शुक्ल ने कहा कि सेवा सुरक्षा की धारा – 21 की समाप्त होने से प्रदेश में शिक्षकों का शोषण एवं उत्पीड़न चरम पर है। शिक्षकों का शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन सेवा सुरक्षा की बहाली के लिए आर पार का संघर्ष करने के लिए तैयार है। संगठन के उपाध्यक्ष दीपक सिंह पुंडीर एवं प्रदेश मंत्री प्रमोद कुमार पाठक ने कहा कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण ही शिक्षकों को सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। सेवा सुरक्षा का अंतिम हल अन्य राज्यों की तरह अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय करण ही है।
दोपहर बाद धरने का संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लिया गया। दोपहर 3 बजे मुख्य मंत्री के ओएसडी एन के चौहान के निर्देश पर सायं 5 बजे संघ के प्रतिनिधि मण्डल की वार्ता प्रमुख सचिव माध्यमिक दीपक कुमार से वार्ता हुई जिसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया ।
धरना को एकजुट के प्रदेश कोषाध्यक्ष विजेंद्र वर्मा, प्रमोद कुमार ,ध्रुव नारायण चौधरी, तीर्थराज पटेल, मो. जावेद, सुरेश पासी, आशुतोष विक्रम, तौआब अली बृजेश चौधरी, पंकज सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रमोद पाल, सुधाकर ज्ञानार्थी ,बिरजू सरोज, विजय जायसवाल , जिला अध्यक्ष देवराज सिंह, मन्नालाल शाक्य,अजय वर्मा, सुशील कुमार,जयराम यादव, सृष्टि राज दुबे, अनिल यादव, सुरेश सिंह, कृष्णदत्त त्रिपाठी, सुभाष सिंह यादव, अटेवा के प्रदेश संगठन मंत्री भूरी सिंह एवं राजेश जायसवाल ने भी संबोधित किया। धरने में प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया । एकजुट के प्रदेश संरक्षक डा हरिप्रकाश यादव ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
Anveshi India Bureau
