इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी में तैनात रहे विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार यादव को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया। कहा कि हमें यह मानने में हिचकिचाहट नहीं है कि सेवा अभिलेखों में मौजूद प्रतिकूल समाग्रियां ऐसी हैं कि उन्हें जज के रूप में बने रहने का कोई हक नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी में तैनात रहे विशेष न्यायाधीश को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया। कहा कि हमें यह मानने में हिचकिचाहट नहीं है कि सेवा अभिलेखों में मौजूद प्रतिकूल समाग्रियां ऐसी हैं कि उन्हें जज के रूप में बने रहने का कोई हक नहीं। एक जज का आचरण ऐसा होना चााहिए कि न्यायिक प्रणाली के प्रति आम आदमी का भरोसा कायम रह सके।
यह तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की अदालत ने रमेश कुमार यादव की याचिका खारिज करते हुए की है। पीसीएसजे रमेश कुमार यादव 2001 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्त हुए। 2006 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नत होने के बाद उन्हें उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति देते हुए कौशाम्बी में विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के पद पर तैनाती दी गई थी। उनकी सेवानिवृत्ति फरवरी 2026 में पूरी होती, लेकिन 2021 में उन्हें प्रशासनिक जज की ओर से दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
