लखनऊ, 16 दिसंबर। योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं बिना किसी बाधा के पहुंचाने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को सचिवालय स्थित कक्ष संख्या–80 में विभागीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने शादी अनुदान योजना, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, बजट व्यय, रिक्त पदों की स्थिति, तकनीकी समस्याओं तथा योजनाओं के प्रचार-प्रसार की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 15 दिसंबर 2025 तक 69,644 लाभार्थियों को 139.28 करोड़ रुपये पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। शेष पात्र आवेदकों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को दिए गए।
छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) के अंतर्गत 6,90,349 छात्रों को 147.75 करोड़ रुपये तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12) के अंतर्गत 5,85,954 छात्रों को 175.54 करोड़ रुपये उनके खातों में भेजे गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 12,76,303 छात्रों को 323.29 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। मंत्री ने ट्रांजेक्शन फेल मामलों में री-पेमेंट की स्वचालित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा छात्रों को प्रत्येक चरण की जानकारी एसएमएस व ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की समीक्षा में बताया गया कि 435 संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष 299 पात्र संस्थाओं का चयन किया गया है, जिनमें 21,336 ओ-लेवल तथा 7,355 सीसीसी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मद में अब तक 19.18 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। मंत्री ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में बताया गया कि दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत वर्तमान में 11 लाख 57 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा कुष्ठावस्था पेंशन योजना, दुकान निर्माण/संचालन योजना, निःशुल्क बस यात्रा सुविधा, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, यूडीआईडी कार्ड, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी तथा विशेष विद्यालयों के संचालन की भी समीक्षा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय पुनर्वासन से जुड़ी सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डिजिटल नवाचार, ई-ऑफिस, ऑनलाइन भुगतान एवं बजट मॉनिटरिंग प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, जिससे प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांगजन सम्मानपूर्वक एवं आत्मनिर्भर जीवन जी सके।
Anveshi India Bureau
