जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य है। राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को जमीनी स्तर पर जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए गए। सड़क निर्माण या अन्य विकास संबंधी मांगों को विभाग अपनी कार्ययोजना में शामिल करें।
जिले की तहसील हण्डिया में सम्पूर्ण समाधान दिवस में अफसरों के मौजूद नहीं रहने को डीएम मनीष कुमार वर्मा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने 14 अधिकारियों और छह लेखपालों का एक दिन का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण मांगने के आदेश देते हुए स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता क्षम्य नहीं होगी। डीएम ने कहा है कि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य है। राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को जमीनी स्तर पर जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए गए। सड़क निर्माण या अन्य विकास संबंधी मांगों को विभाग अपनी कार्ययोजना में शामिल करें। प्रत्येक शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए और निस्तारण पर संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। चक मार्गों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने और बिजली बिल संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए।
इन अधिकारियों के रोके गए वेतन
जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक (जिला ग्राम विकास अभिकरण), उप कृषि निदेशक, सहायक निबंधक (सहकारी समिति), जिला कृषि अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी (डूडा), सहायक निदेशक मत्स्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, महाप्रबंधक (जिला उद्योग केन्द्र), बाल विकास अधिकारी-प्रतापपुर, क्षेत्रीय वन अधिकारी-हण्डिया, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी-हण्डिया और अधिशाषी अभियंता सिंचाई (नोडल) का एक दिन का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, 06 लेखपालों का भी वेतन रोकने और स्पष्टीकरण मांगने के आदेश हुए हैं।
