सीएजी की रिपोर्ट में इन विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए सुधार एवं आवश्यक कार्रवाई के सुझाव दिए गए थे। लोक लेखा समिति की बृहस्पतिवार को लखनऊ में हुई बैठक में महाकुंभ-2013 की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें मेला प्रशासन के अलावा संबंधित विभागों के अफसर भी मौजूद रहे।
महाकुंभ-2013 के मद्देनजर हुए निर्माण कार्यों एवं खरीदारी में हर स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। बिना जरूरत के ही 9.01 करोड़ रुपये के सामान खरीद लिए गए थे, जिनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में इन विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए सुधार एवं आवश्यक कार्रवाई के सुझाव दिए गए थे। लोक लेखा समिति की बृहस्पतिवार को लखनऊ में हुई बैठक में महाकुंभ-2013 की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें मेला प्रशासन के अलावा संबंधित विभागों के अफसर भी मौजूद रहे।
सीएजी ने महाकुंभ-2013 की ऑडिट रिपोर्ट जुलाई-2014 में ही पेश की थी। इसके अनुसार कई स्तर पर खामियां सामने आई थीं। आयोजन में हुए कुल खर्च में केंद्र एवं प्रदेश की हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाए गए थे।आयोजन के लिए 1152.20 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, इसमें से 1017.37 करोड़ खर्च हुए। केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन आयोजन के बाद शेष राशि केंद्र सरकार को वापस नहीं की गई। इसका नतीजा रहा कि आयोजन में केंद्र की हिस्सेदारी 99 प्रतिशत हो गई, जिस पर ऑडिट में आपत्ति उठाई गई थी।
बिना औचित्य के कराए गए कई कार्यों में खर्च हुए करोड़ों रुपये
सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
Courtsy amarujala.com
