योगी सरकार उत्तर प्रदेश को फार्मा एवं बायो-फार्मा क्षेत्र में देश के अग्रणी निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को होटल ताज महल, लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव–2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।
कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फार्मा, बायो-फार्मा एवं आयुष आधारित उद्योगों में निवेश की संभावनाओं को सुदृढ़ करना तथा उद्योग, सरकार और नीति-निर्माताओं के बीच संवाद को और अधिक मजबूत करना रहा।
निवेशकों का बढ़ा विश्वास: राकेश सचान
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि फार्मा कॉन्क्लेव–2026 उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण और सफल आयोजन सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में सड़क, रेल, वायु संपर्क, विद्युत आपूर्ति, कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फार्मा क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाएगा।
प्रतिस्पर्धी फार्मा इकोसिस्टम पर पैनल चर्चा
कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पैनल चर्चा “प्रतिस्पर्धी फार्मा इकोसिस्टम – उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा, उद्योग और विनियमन” की अध्यक्षता मंत्री राकेश सचान ने की। सत्र की सह-अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने की, जबकि संचालन इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) के महासचिव सुदर्शन जैन ने किया।
पैनल चर्चा में प्रमुख सचिव आयुष विभाग रंजन कुमार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त, यूपीसीडा एवं यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के सचिव एवं निदेशक (वैज्ञानिक) सहित उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। उद्योग प्रतिनिधियों में एमएसएन लेबोरेटरीज, डाबर और फार्मा ओनर्स फेडरेशन (FOPE) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
उद्योग-अनुकूल नीतियों के लिए सरकार प्रतिबद्ध: अवस्थी
मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि योगी सरकार उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से फार्मा एवं बायो-फार्मा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फार्मा नीति में आवश्यक सुधारों के लिए सरकार उद्योग जगत से प्राप्त सुझावों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 10,000 करोड़ रुपये की बायो-फार्मा पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को मजबूत अवसंरचना, अनुसंधान सुविधाएं और क्लीनिकल ट्रायल्स का सक्षम आधार उपलब्ध कराता है।
आयुष और फार्मा का समन्वित मॉडल
प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आयुष, वेलनेस और फार्मा के समन्वित मॉडल को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वेलनेस सेंटर, आयुष आधारित चिकित्सा, अनुसंधान एवं फाइटो-फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। आयुष नीति के माध्यम से न्यूनतम विनियमन और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
यूपी फार्मा के लिए संभावनाशील राज्य: आईपीए
इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजबूत बुनियादी ढांचा, निवेश प्रोत्साहन नीतियां और सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता इसे फार्मा उद्योग के लिए देश के सबसे संभावनाशील राज्यों में शामिल करती हैं। उन्होंने उद्योग और सरकार के बीच निरंतर संवाद को फार्मा इकोसिस्टम के विकास के लिए आवश्यक बताया।
Anveshi India Bureau
