बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, औद्योगिक निवेश नीति के संशोधन को मंजूरी मिल गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में विद्या विश्वविद्यालय मेरठ व केडी विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति पर सहमति जता दी गई है।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी बोर्ड पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड ऑन एन ऑपरेट फेस पर सोलर पार्क विकसित किए जाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, औद्योगिक निवेश नीति के संशोधन को मंजूरी मिल गई है।
बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
– बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड ऑन एन ऑपरेट फेस पर सोलर पार्क विकसित किए जाने के प्रस्तावा को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
– आगरा में नक्षत्रशाला साइंस सिटी और विज्ञान पाठ की स्थापना की मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली 2009 में पंचम संशोधन के लिए मंजूरी।
– आबकारी नीति 2024- 25 में कतिपय संशोधन की मंजूरी।
– यूपी 112 में पुराने वाहन की जगह 380 नए वाहनों की खरीद की मंजूरी।
– भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के लिए 75 जिलों में 75 फॉरेंसिक मोबाइल वैन क्रय करने की मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
– आगरा में नक्षत्रशाला साइंस सिटी और विज्ञान पाठ की स्थापना की मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली 2009 में पंचम संशोधन के लिए मंजूरी।
– आबकारी नीति 2024- 25 में कतिपय संशोधन की मंजूरी।
– यूपी 112 में पुराने वाहन की जगह 380 नए वाहनों की खरीद की मंजूरी।
– भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के लिए 75 जिलों में 75 फॉरेंसिक मोबाइल वैन क्रय करने की मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी।
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