उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएड की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की नीति शनिवार को जारी कर दी। इसके तहत सीसीटीवी कैमरों से लैस विद्यालय ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएड की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की नीति शनिवार को जारी कर दी। इसके तहत सीसीटीवी कैमरों से लैस विद्यालय ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। केंद्र निर्धारण के लिए इस बार कई नए मानक भी तय किए गए हैं। इसके तहत जिन विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था है, उन्हें केंद्र निर्धारण में वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 10 अंक भी तय किए गए हैं। जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, उन्हें भी केंद्र निर्धारण में वरीयता दी जाएगी।
प्रधानाचार्य कक्ष से अलग दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरों युक्त सुरक्षित स्ट्रांग रूम बनाए जाने के लिए कहा गया है। स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों को रखने के लिए चार डबल लॉक के बॉक्स होंगे। इसी के साथ उत्तर पुस्तिकाओं को रखने के लिए भी अति सुरक्षित स्ट्रांग रूम होगा। मानक के अनुसार, प्रवेश द्वार एवं प्रमुख स्थलों के अलावा सभी कक्षाओं के बाहर भी दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। ये कैमरे बोर्ड एवं प्रशाासन के कंट्रोल रूम से भी जुड़े होंगे। परीक्षा केंद्र 12 किमी की परिधि में होने चाहिए।
महत्वपूर्ण बिंदु
राजकीय, सहायता प्राप्त अशाासकीय, निजी विद्यालयों के क्रम में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र
एक केंद्र पर विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 250 एवं अधिकतम 2200 होगी
विगत वर्षों में डिबार स्कूल परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे
एक ही प्रबंधक व उसके परिवार द्वारा संचालित विद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे
परस्परत विद्यालय में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे
यथासंभव बालिकाओं के विद्यालय में बालकों का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा
जिला एवं तहसील स्तरीय समिति करेगी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन
परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले विद्यालयों का भौतिक सत्यापन जिला एवं तहसील स्तर पर गठित समिति करेगी। गाइडलाइन के अनुसार, प्रधानाचार्य निर्धारित प्रारूप में विद्यालय में जियो लोकेशन के साथ विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसे जिलों को भेज दिया जाएगा। इसके बााद एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर गठित समिति इसका भौतिक सत्यापन करेगी। समिति में डीएम की ओर से नामित अभियंत्रण विभाग के अभियंता एवं संबंधित तहसील के तहसीलदार सदस्य होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से अधिकृत सह जिला विद्यालय निरीक्षक या राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होंगे। भौतिक सत्यापन में तथ्य गलत पाए जाते हैं तो विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अंकों के आधार पर होगा केंद्रों का निर्धारण
उपलब्ध सुविधाएं निर्धारित अंक
इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय 20
केवल हाईस्कूल स्तर के विद्यालय 10
राजकीय विद्यालय 50
अशासकीय सहायता प्राप्त 40
स्ववित्तपोषित 20
पक्के कक्ष 05
विद्यार्थियों की संख्या 500, 750 एवं 1000 या इससे अधिक क्रमश: 10, 20 व 30
अध्यापन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने पर 10
2025 में परीक्षा केंद्र होने पर 20
2025 में हाईस्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 90 प्रतिशत या अधिक 10
2025 में इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रतिशत 90 प्रतिशत या अधिक 10
स्मार्ट क्लास 10
2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान पाने पर 10
2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में स्थान पाने पर 20
विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने वाले विद्यालय 100
केंद्र निर्धारण का कार्यक्रम
विद्यालयों की ओर से भौतिक संसाधन संबंधी विवरण 10 नवंबर तक अपलोड किए जाएंगे
तहसील स्तरीय समिति की ओर से भौतिक सत्यापन कार्य 17 नवंबर तक
सत्यापित आख्या ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर
परिषद की ओर से ऑनलाइन चयनित केंद्रों की प्रारंभिक सूची 27 नवंबर तक जारी की जाएगी
डिबार विद्यालयों की सूची 28 नवंबर को प्रदर्शित की जाएगी
आपत्तियां / प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर
जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से आपत्तियों का निस्तारण 11 दिसंबर तक
अनुमोदित केंद्र सूची परिषद की वेबसाइट पर 17 दिसंबर तक अपलोड की जाएगी
यदि किसी को दोबारा आपत्ति हो तो वह 22 दिसंबर तक ऑनलाइन दर्ज कर सकेगा
अंतिम रूप से परीक्षा केंद्रों की सूची 30 दिसंबर तक जारी की जाएगी
