Tuesday, October 22, 2024
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हर हाल में होगा अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण :— एकजुट

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) का वायदा निभाओ विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर किया गया जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) प्रयागराज उत्तर प्रदेश पर प्रतिभाग किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि मांगों के पूरा होने तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा और विस का घेराव भी किया जाएगा।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद से भारी संख्या में आए हुए शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली, सभी अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण, सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू कराना, स्थानांतरण प्रक्रिया का सरलीकरण, एरियर भुगतान में पारदर्शिता और समय सीमा निर्धारण, अवकाश दिवसों में कार्य के बदले प्रतिकर अवकाश, एनपीएस कटौती के अंशदान का नियमित अपडेटेशन, नियम विरुद्ध समायोजन पर रोक, फार्म 16 के निःशुल्क वितरण और वित्त विहीन शिक्षकों का डाटा भी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट की मांग सहित अशासकीय माध्यमिक शिक्षक एवं विद्यालयों के साथ हो रहे भेदभाव और कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी बात मांग पत्र में रखी गई।

धरने में अपनी बात रखते हुए प्रदेश संरक्षक डॉ हरि प्रकाश यादव ने कहा कि 13 मार्च 2023 को शिविर कार्यालय लखनऊ के धरने में जो वादा शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने किया था, जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनमें से अधिकतर मांगे नहीं मानी गई सिर्फ आश्वासन के भरोसे रह गई इसलिए हम सभी प्रदेश भर के शिक्षकों को मजबूर होकर इस कार्यालय पर धरने के लिए आना पड़ा है अगर यह मांगे विगत दिनों में भी नहीं मांगी जाएगी तो शिक्षक सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होगा।

डा हरिप्रकाश यादव ने कहा कि राजकीयकरण लगभग सभी समस्याओं का हल है और हम प्रदेश सरकार से यह आग्रह करते हैं कि सभी अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया जाए जिससे समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कहा की सेवा सुरक्षा वापस नहीं जोड़ी गई, कार्यालयों में सिटीजन चार्टर की बात हुई थी वह भी आज तक वादा नहीं निभाया गया, ऑनलाइन स्थानांतरण के साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्था खोल दी गई है लेकिन उसमें इतनी जटिल प्रक्रिया बनाई गई है जिससे शिक्षकों का मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाय नहीं हो अगले क्रम में संगठन विधान सभा घेराव को मजबूर होगा।

वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि लम्बित एरियर भुगतान में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवकाश दिवसों में शिक्षकों को विद्यालय बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है जिसके बदले प्रतिकर अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। एनपीएस कटौती प्रान खाते में जमा नहीं हो पा रही है तमाम जिलों में एनपीएस में घोटाला उजागर हुआ उसके बाद भी सरकार और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए है वहीं दूसरी तरफ नियम विरुद्ध होने जा रहे समायोजन का संगठन पूर्णतया विरोध करता है इन सारे प्रकरणों का निस्तारण नहीं हुआ तो संगठन आगे चलकर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा।

संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा निदेशक बिल्कुल भी अपनी बात पर खरे नहीं उतरे उन्होंने जो लखनऊ में धरने के दौरान वादा किया था उसे निभाया नहीं है जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर आज यह धरना करना पड़ रहा है उस दौरान उन्होंने शिक्षकों से जुड़ी तमाम विसंगतियों के सुधार की बात कही थी जिसमें बोर्ड परीक्षा से संबंधित पारिश्रमिक, फार्म 16 को निशुल्क वितरण उपलब्ध कराने, सहायक अध्यापक को सहायक प्रवक्ता नाम दिए जाने विकलांग भत्ते को बढ़ाएं जाने और विकलांग शिक्षकों को गृह जनपद में नियुक्ति दिए जाने का वादा किया था लेकिन आज तक मांग मानी नहीं गई।

प्रदेशीय मंत्री संदीप शुक्ला ने वायदा निभाओ विशाल धरना प्रदर्शन में शिक्षकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की कड़े शब्दों में निंदा किया, उन्होंने कहा जहां एक तरफ नई शिक्षा नीति में 1 घंटे का शिक्षण समय बढ़ा दिया गया है उसी प्रकार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश की बात भी होनी चाहिए। दूसरी बात तीन दिन से अधिक चिकित्सा अवकाश पर प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन प्रदेश भर में तमाम प्रबंधक और प्रधानाचार्य हैं जो इसका अनुसरण ना करके शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं जबकि सर्वोच्च न्यायालय का सख्त दिशा निर्देश है कि तीन दिन से अधिक मेडिकल अवकाश लेने पर ही किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आज इस प्रयागराज की धरती पर एकजुट हुए हैं।

धरना स्थल पर ज्ञापन लेने पहुंचे शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रमोद कुमार एवं वित्त नियंत्रक पवन कुमार ने आश्वासन दिया कि एनपीएस का बजट आगे वेतन की ग्रांट के साथ ही भेजने का पूरा प्रयास होगा तथा 10 लाख रुपए तक की धनराशि के एरियर के भुगतान के लिए डीआईओएस को अधिकृत किया जाएगा साथ ही

एनपीएस का राज्यांश के लिए जिन जनपदों से मांग पत्र आया था उन जनपदों में धन आबंटन कर दिया गया है।अन्य मांगों को शासन स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा।

धरना में एकजुट के रामबरन सिंह, तीरथ राज पटेल, घनश्याम तिवारी, अजय कुमार, जयराम यादव, सुरेंद्र प्रताप सिंह, संदीप कुमार वर्मा, मिथलेश प्रियदर्शी, पवन यादव, मैनुद्दीन अंसारी बिरजू सरोज, सुधाकर ज्ञानार्थी, ध्रुव नारायण चौधरी, प्रमोद पाल आशीष गुप्ता सहित वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में ऋतु गुप्ता, गरिमा, पूनम, सपना श्रीवास्तव रंजना यादव, सुषमा पाठक , ओम प्रकाश शर्मा, नंदलाल पाल अरुण सिंह, सहित हजारों शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहें। संचालन प्रदेशीय महामंत्री राजीव यादव ने किया। अंत में जिला अध्यक्ष एकजुट प्रयागराज मो जावेद और जिलामंत्री देवराज सिंह ने प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों और शिक्षिकाओं का आभार प्रकट किया।।

 

Anveshi India Bureau

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