आज स्थानीय न्यूज रिपोॅटस क्लब मे काँग्रेस नेताओ ने संयुक्त प्रेस वाताॅ कर काँग्रेस न्याय पत्र जारी कर प्रेस को विस्तृत जानकारी दी।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी ‘न्याय पत्र ‘ को आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस ने इसे उत्तरप्रदेश के लिए विशेष प्रासंगिक बताया । आज प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यसमिति के पूर्व सदस्य व पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा कि बीते वर्षों में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक,राजनैतिक,आर्थिक और संवैधानिक ताने-बाने को तहस-नहस कर दिया है तथा किसानों को आय से , युवाओं को रोजगार से , महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर समाज के कमजोर तबकों को हाशिये पर फेंक दिया है । उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने देश के संसाधनों को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हवाले करके देश मे आर्थिक असमानता की ऐसी खाई खोद डाली है जिसे दशकों तक नहीं भरा जा सकता । कांग्रेस के ‘ न्याय पत्र ‘ के मूल मंत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्क , वेल्थ और वेलफेयर अर्थात रोजगार , आर्थिक समृद्धि और जनकल्याण इसके बुनियादी आधार तत्व हैं ।
उन्होंने कांग्रेस के पांच न्याय और 25 गारंटियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जहां युवा न्याय के तहत शिक्षित युवाओं को इंटर्नशिप के जरिये वार्षिक एक लाख रुपये की उनकी पहली पक्की नौकरी सुनिश्चित की जाएगी वहीं केंद्र सरकार के 30 लाख रिक्त पदों को अविलंब भरा जाएगा , युवाओं के स्वरोजगार को प्रेरित करते हुए 5000 करोड़ ₹ का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा तथा नौकरियों के लिए भरे जाने फार्म को निःशुल्क किया जाएगा । इसके साथ ही कक्षा 1 -12 तक के छात्रों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी । अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य को आग में झोंकने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने पूंजीपति मित्रों के साथ नरेंद्र मोदी खुद तो राजपथ पर चलना चाहते हैं और ऐसी योजनाओं के माध्यम से नौजवानों के भविष्य के लिए अंगारे बिछा रहे हैं , कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही इसे खत्म कर स्थायी भर्ती सुनिश्चित की जाएगी ।
कांग्रेस के नारी न्याय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने महिलओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ‘ महालक्ष्मी योजना ‘ के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार की वरिष्ठ महिला को सालाना एक लाख ₹ का भुगतान सुनिश्चित कराने , महिला आरक्षण पर देश को दिग्भ्रमित करने के भाजपाई हथकंडे एवं अधर में लटकाने के खिलाफ कांग्रेस इसकी सारी रुकावटें दूर कर 2025 तक महिला आरक्षण लागू करेगी और सरकारी नौकरियों में महिलओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी ।
उन्होंने बताया कि श्रमिक न्याय में सभी श्रमिकों को 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने , असंगठित और गिग श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कानून का निर्माण करने , सत्ता द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न से उन्हें बचाने के लिए कानून बनाने तथा सेंसरशिप के जरिये अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के उद्देश्य से सत्ता को बेलगाम शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा ।
इसी क्रम में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश चुनाव अभियान समिति की सदस्य शेखर बहुगुणा ने किसानों को प्राथमिकता देने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में उनके सवालों को सर्वोपरि रखा है । उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में लगभग आठ सौ से ज्यादा किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके है लेकिन निर्मम नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी एमएसपी की जायज मांग तक नहीं मानी ।
किसान न्याय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कांग्रेस देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी , किसानों के बीमा योजना को किसान हितैषी बना कर उनके दावों का अधिकतम 30दिनों में निपटारा करेगी तथा कृषि यंत्रों , खाद , बीज जैसे मूलभूत कृषि इनपुट से जीएसटी का टैक्स खत्म करेगी ।
महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने इस अवसर पर कहा कि श्रमिक न्याय के माध्यम से कांग्रेस देश के श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी । उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की राष्ट्रनिर्माण में सहभागिता हो , इस उद्देश्य से कांग्रेस ने भागीदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने , आरक्षित वर्गों के सभी रिक्त पदों को एक वर्ष में भरने , संविदाकर्मियों को नियमित करने , भूमिहीनों को भूमि आबंटित करने , बन अधिकार के तहत आदिवासियों के पट्टों का निस्तारण करने , शिक्षा , रोजगार , स्वस्थ आदि में अल्पसंख्यकों को बिना किसी भेदभाव के अवसर उपलब्ध कराने की गारंटी को शामिल है ।
इसी क्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनीष मिश्र ने कहा कि कांग्रेस भागीदारी न्याय के जरिये समाज के वंचित तबकों को सत्ता और समाज मे उनकी उचित भागेदारी सुनिश्चित करेगी जिससे सामाजिक विषमताओं को नियंत्रित किया जा सके सके तथा सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके ।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य क्रांति शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा के जॉबलेस विकास मॉडल को खत्म कर रोजगारोन्मुखी विकास का मॉडल सुनिश्चित किया जाएगा जिसके तहत अग्निपथ योजना को पूरी तरह खत्म कर सेना में स्थायी भर्ती शुरू की जाएगी , आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या दोगुना कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों का सृजन किया जाएगा तथा जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदार 14% से बढ़ा कर 20 % की जाएगी ।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सुभाष चन्द्र पांडेय ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस लोगों के स्वास्थ गारंटी के बतौर 25 लाख रुपये तक कि निःशुल्क कैशलेश बीमा योजना की गारंटी उपलब्ध कराने तथा जीडीपी का न्यूनतम 4 % तक स्वास्थ बजट की हिस्सेदारी बढ़ा कर लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।
वक्ताओं ने पत्रकार वार्ता में एक स्वर से कहा कि कांग्रेस के ‘ न्याय पत्र ‘ को इंडिया गंठबंधन की सरकार बनते ही प्राथमिकता से लागू किया जाएगा । उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला घोषणापत्र लेकर आई है जबकि भाजपा अपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल की जबाबदेही देने से पलायन करती दिख रही है । वक्ताओं ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और एकाधिकारवादी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने देश को गर्त में धकेलने का काम किया है..
इसमें मुख्य रूप से अनुग्रह नारायण सिंह, शेखर बहुगुणा, सुभाष पांडे, प्रदीप मिश्र अंशुमन, मनीष मिश्रा, उज्जवल रमण सिंह, क्रांति शुक्ला, रघुनाथ द्विवेदी, प्रवीण सिंह भोले, विनय पांडेय, रविंद्र गिरी, आलोक पांडे, अजेंद्र गौड़, विक्रम पटेल, नागेश त्रिपाठी,अशोक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।
Anveshi India Bureau
